CA प्लांटेशन: कोरिया वनमंडल में 'जंगलराज': बिना टेंडर जेसीबी से खुदाई, प्रोजेक्ट से बाहर हट के प्रशिक्षण और 'तिकड़ी' की दिवाली!



कोरिया/सरगुजा वनवृत्त के कोरिया वनमंडल में भ्रष्टाचार और मनमानी के सारे रिकॉर्ड टूटते नजर आ रहे हैं। वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने महकमे को पूरी तरह से 'भर्राशाही' का अड्डा बना दिया है। सीए  प्लांटेशन से लेकर देवगढ़ परिक्षेत्र तक चल रहे कारनामों ने यह साबित कर दिया है कि यहां नियमों और कानूनों को ताक पर रखकर सिर्फ सरकारी खजाने को दोनों हाथों से लूटने का खेल चल रहा है।

बिना टेंडर, जेसीबी का खेल और निरस्त होती प्रक्रिया

ताजा मामला कोरिया वनमंडल के मुगूम बारी CA प्लांटेशन पैच का है। हैरानी की बात यह है कि यहां प्लांटेशन के लिए अभी तक टेंडर प्रक्रिया पूरी ही नहीं हुई है, इसके बावजूद धड़ल्ले से अवैध रूप से जेसीबी मशीनों से काम कराया जा रहा है। जबकि हकीकत यह है कि मशीन से कार्य कराने के लिए कोरिया वनमंडल की ओर से जेम पोर्टल के माध्यम से निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया और पुनः निविदा बुलाई गई जो अभी भी प्रक्रियाधीन बताई जा रही है।

जब कायदे से टेंडर की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, तो फिर बिना टेंडर के जेसीबी से काम कराने की यह जल्दबाजी किस बात की है? दूसरी गौर करने वाली बात यह भी है कि पूरे प्लांटेशन कार्य में मशीन से होने वाले कार्य का जितना टेंडर निकलना चाहिए था, उसके अनुपात में वह न के बराबर है,और उसे भी निरस्त करना अपने आप में गहरी साजिश की ओर इशारा करता है। बिना टेंडर के मशीन चलवाकर ये अधिकारी अपनी असल मंशा साफ जाहिर कर रहे हैं।

 प्रशिक्षण के नाम पर सरकारी बजट की बंदरबाट 

घपलेबाजी का दायरा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। डीएफओ परदेशी और एसडीओ कंवर की जोड़ी इस प्लांटेशन में सरकारी राशि को हजम करने के लिए एक से बढ़कर एक नायाब तरीके ढूंढ रही है। हाल ही में प्लांटेशन क्षेत्र से जुड़े कुछ चुनिंदा लोगों को वनमंडल के खर्च पर बिलासपुर की एक यूनिवर्सिटी में 'प्रशिक्षण' दिलाने के नाम पर तगड़ा खेल किया गया।यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीए प्लांटेशन प्रोजेक्ट के  एस्टीमेट में प्रशिक्षण जैसा कोई प्रावधान या कार्य है ही नहीं! इसके बावजूद, डीएफओ परदेशी और एसडीओ कंवर की मिलीभगत से प्रोजेक्ट की मूल राशि से ऐसे अनावश्यक कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है, जिनका दूर-दूर तक योजना से कोई लेना-देना नहीं है। इससे साफ है कि कागजी ट्रेनिंग के बहाने फंड ठिकाने लगाया जा रहा है।

देवगढ़ परिक्षेत्र: परिवारवाद, अनियमितता और 'जंगलराज'

एक तरफ मुगूम बारी में यह लूट मची है, तो दूसरी तरफ कोरिया वनमंडल के देवगढ़ परिक्षेत्र में इन दिनों चल रहे कार्यों के नाम पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जानकारी है। इस खेल का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि एसडीओ कंवर के पारिवारिक सदस्य की पोस्टिंग भी इसी देवगढ़ परिक्षेत्र में ही है!यानी, डीएफओ परदेशी, एसडीओ कंवर और उनके घरेलू सदस्य की यह 'तिकड़ी' इस त्योहारी सीजन में अपनी तिजोरियां भरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हालत यह हो चुकी है कि देवगढ़ परिक्षेत्र में हो रही इन अनियमितताओं को लेकर अब पूर्व विधायक समेत आम जनता द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किए जा रहे हैं, लेकिन वन विभाग के इन ढीठ अधिकारियों पर जूं तक नहीं रेंग रही। ऐसा लगता है मानो इन्होंने वाकई कोरिया वनमंडल को पूरी तरह 'जंगलराज' में तब्दील कर दिया है।

रिटायर्ड मानचित्रकार की हनक और पर्दे के पीछे का खेल

इन सबके बीच, एक और किरदार ऐसा है जिसकी चर्चा पूरे महकमे में है,रिटायर्ड होने के बाद भी मलाईदार कुर्सी पर जमे एक मानचित्रकार की हनक इतनी जबरदस्त है कि डीएफओ परदेशी की भी यह मजाल नहीं है कि वे उसे बाहर का रास्ता दिखा सकें। पर्दे के अंदर यह तिकड़ी और बाहर इस मानचित्रकार का रसूख-मिलकर इस बात की पूरी गारंटी दे रहा है कि ये चारों मिलकर कोरिया वनमंडल को चारों खाने चित करके ही दम लेंगे।

CA प्लांटेशन की जांच का अजीबोगरीब 'फॉर्मूला': CM हेल्पलाइन में शिकायत की जांच को सही ठहराने मजदूरों और पंच-सरपंच के पंचनामा का सहारा


कोरिया/सरकारी योजनाओं में हो रहे फर्जीवाड़े और लीपापोती के नए-नए कारनामे अक्सर सामने आते रहते हैं, लेकिन सरगुजा वनवृत्त वन के इन मैदानी अमले ने जांच के नाम पर जो तरकीब निकाली है, वह अपने आप में हैरान करने वाली है। चाहे मामला मनेंद्रगढ़ वनमंडल के खड़गवां परिक्षेत्र के ठग्गांव का हो या कोरिया वनमंडल के मुगूम बारी पैच का, प्रतिपूरक वनीकरण बरती गई अनियमितताओं की शिकायतों को दबाने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है।

शिकायत गंभीर, पर जांच का पैमाना सिर्फ 'पंचनामा'!

करोड़ों के वनीकरण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर सीएम हेल्पलाइन या ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायतें दर्ज होती हैं, तो महकमे के जिम्मेदार अधिकारी अपनी खाल बचाने के लिए एक ही ढर्रे का इस्तेमाल करते हैं।अब बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी प्लांटेशन के एस्टीमेट, गड्ढों के आकार, और उसकी तकनीकी गुणवत्ता की जांच करने के लिए विभाग के पास कोई विशेषज्ञ नहीं है?मौके पर कुछ चुनिंदा मजदूरों और स्थानीय पंच-सरपंच को खड़ा कर उनके हस्ताक्षर से एक 'पंचनामा' तैयार कर जांच की प्रक्रिया क्या पूरी हो जाती है,ताज्जुब की बात है कि ऐसी पंचनामा को ब्रह्म सत्य मानकर अधिकारी अपनी रिपोर्ट में यह लिख देते हैं कि कार्य पूरी तरह मापदंडों के अनुसार हुआ है, और धन्य उन विभागीय महानुभावों का जिन्होंने ऐसी जांच रिपोर्ट पर अपनी मुहर लगाई।

क्या मजदूरों के पास है तकनीकी ज्ञान?

सीए प्लांटेशन में जिस प्रकार भर्राशाही का खेल जारी है ऐसे में अब बुद्धिजीवियों और आम जनता के जेहन में यह सवाल कौंध रहा होगा कि आखिर ग्रामीण इलाकों के सीधे-साधे मजदूरों या पंचायत प्रतिनिधियों के पास इस बात को आंकने का कौन सा साधन या तकनीकी ज्ञान होता है कि प्लांटेशन का कार्य कायदे से हुआ है या नहीं? जो मजदूर विभाग के अधीन मजदूरी कर रहे हों, उनसे यह लिखवा लेना कि "सबकुछ ठीक है", क्या यह महज अधिकारियों को क्लीन चिट देने का एक बहाना भर नहीं है? साफ है कि कागजों में हरियाली के नाम पर ढोंग और फाइलों में 'सब कुछ ठीक-ठाक' दिखाने वाली यह व्यवस्था महकमे की उसी 'भर्राशाही' का जीता-जागता उदाहरण है, जहाँ रखवाले ही खुद के जज बन बैठे हैं। जब तक कागजी पंचनामों के इस नायाब ड्रामे पर रोक लगाकर किसी निष्पक्ष और स्वतंत्र एजेंसी से जमीनी हकीकत की जांच नहीं कराई जाती, तब तक सरकारी खजाने की लूट पर पर्दा डालने का यह खेल यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा,और जनता के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार के पौधे ही लहलहाते रहेंगे!"

एमसीबी: भरतपुर के कुंवारपुर में वर्षों पुरानी मांग पूरी, संपर्क सड़क के भूमिपूजन से ग्रामीणों में जगी विकास की नई उम्मीद


भरतपुर/ एमसीबी जिला अंतर्गत भरतपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत कुंवारपुर के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक पल लेकर आया। वर्षों से जिस सड़क निर्माण की मांग ग्रामीण कर रहे थे, आखिरकार वह मांग पूरी होने जा रही है। ग्राम पंचायत कुंवारपुर के वार्ड क्रमांक 01 से वार्ड क्रमांक 02 को जोड़ने वाली इस अत्यंत महत्वपूर्ण संपर्क सड़क का भव्य भूमिपूजन समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ।

क्षेत्र के इस विकास कार्य की सौगात जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 02 की कर्मठ जिला पंचायत सदस्य श्रीमती सुखमंती सिंह ने दी है। श्रीमती सिंह ने अपनी जिला पंचायत निधि से इस सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान कर कुंवारपुर वासियों के दिलों में एक विशेष जगह बना ली है।

भूमिपूजन के इस शुभ अवसर पर श्रीमती सुखमंती सिंह ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नारियल फोड़कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया और समस्त ग्राम पंचायत कुंवारपुर वासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित कीं।

"सड़क सिर्फ ईंट-पत्थर नहीं, विकास की धारा है"

अपने संबोधन में श्रीमती सिंह ने कहा, "मेरा संकल्प कुंवारपुर का सर्वांगीण विकास करना है। सड़क सिर्फ ईंट-पत्थर और डामर नहीं, बल्कि विकास की मुख्य धारा है। यह सड़क वार्ड 01 और वार्ड 02 के बीच की भौतिक दूरी को ही नहीं, बल्कि दिलों को भी जोड़ेगी। इसके बन जाने से बच्चों को स्कूल आने-जाने, किसानों को अपनी उपज लेकर बाजार जाने और बीमार तथा बुजुर्गों को अस्पताल तक पहुंचने में अब किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।"उन्होंने आगे दोहराया कि जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 02 के हर गांव और हर जरूरतमंद तक विकास की रोशनी पहुंचाना ही उनका मुख्य लक्ष्य है।

ग्रामीणों को मिली कीचड़ और जलभराव से राहत

इस संपर्क सड़क के निर्माण से वार्ड क्रमांक 01 और 02 के सैकड़ों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। खासकर बरसात के दिनों में होने वाले कीचड़ और जलभराव की गंभीर समस्या से ग्रामीणों को अब हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी।

कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों ने जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ श्रीमती सुखमंती सिंह का आभार व्यक्त किया और कहा कि एक सच्ची जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने जनता से किया अपना वादा निभा दिखाया है।इस अवसर पर ग्राम पंचायत के सरपंच, पंचगण, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन, युवा, बुजुर्ग और महिलाएं उपस्थित रहीं।

एक्सक्लूसिव रिपोर्ट: कोरिया वनमंडल में नियम-कायदों की धज्जियां:मालखाने से गायब हुआ वन्य जीव अवशेष,तो सेवानिवृत्त सी.पी. पटेल को बचाने आरटीआई बना 'कानूनी ढाल'



बैकुंठपुर /कोरिया वनमंडल इन दिनों विभागीय अराजकता, लीपापोती और काली कारगुजारियों का अड्डा बन चुका है। एक तरफ जहां वन मंडल के भीतर से संवेदनशील वन्यजीव अवशेष गायब होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ विभाग के चहेते सेवानिवृत्त कर्मचारी को बचाने के लिए वनमण्डलाधिकारी द्वारा नियमों की मनमानी ढंग व्याख्या की जा रही है।

सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार कोरिया कोरिया वनमण्डल से वन्य जीव अवशेष गायब होने की चर्चा है जिसकी जांच के बीच दूसरा सबसे बड़ा मामला मानचित्र शाखा से सामने आ रहा है। जहां सेवानिवृत्त मानचित्रकार सी.पी. पटेल को बचाने डीएफओ खुद ढाल का काम कर रहे है जिस कारण कार्यालय में आज भी उनकी पूरी तरह अवैध दबदबा बना हुआ है। पूरे जीवन वनमंडल में खपाने के बाद भी पटेल का दिन-रात एक करना समझ से परे है।कोरिया वनमंडल से अब तक कई अधिकारी-कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए, लेकिन आज तक किसी ने सी.पी. पटेल की तरह चमचागीरी नहीं किया और न ही कार्यालय में अवैध दखल  दिया। 

आरटीआई बना ढाल..क्या छिपाना चाहते है  डीएफओ परदेशी 

किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति की तारीख, पुनर्नियुक्ति का आदेश और निपटारा किये गए शासकीय मामलों की सूची स्पष्ट लोक अभिलेख होते हैं। इन्हें RTI धारा की आड़ में छिपाना इस बात का सीधा सबूत है कि DFO परदेशी. पटेल को बचाने ढाल का काम रहे हैं। यदि मानचित्रकार शाखा में सीपी पटेल के पूरी सेवा के दौरान की फाइलों की पारदर्शी जांच हो जाए, तो इनकी काली करतूतों का भंडाफूट सकता है । वनमण्डल कार्यालय से वन्य प्राणी अवशेष का गायब होना और मानचित्र शाखा में सेवानिवृत्त कर्मचारी की मौजूदगी इन दोनों मामलों ने कोरिया वनमंडल की साख की धज्जियां उड़ा दी हैं। वनमण्डल में सेंधमारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी का दबदबा महज इत्तेफाक नहीं हो सकता,बल्कि किसी बड़े विभागीय संरक्षण और भ्रष्टाचार की ओर स्पष्ट इशारा करता है।

मतदाता सूची की विसंगतियों पर कांग्रेस का विरोध: दावा-आपत्ति की अवधि 10 नवंबर तक बढ़ाने की मांग


बैकुंठपुर/कोरिया जिले के नगरपालिका बैकुंठपुर एवं शिवपुर-चरचा में आगामी चुनावों के लिए प्रकाशित प्रारंभिक मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आने के बाद, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष द्वारा  कलेक्टर कोरिया को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और सुधार की मांग की है। 

प्रारंभिक मतदाता सूची में वार्डों की निर्धारित सीमाओं के अनुसार नाम दर्ज होने के बजाय बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम दूसरे और दूरस्थ वार्डों में दर्ज किए जाने की गंभीर अनियमितताएं मिली हैं, साथ ही कुछ नामों को प्रभावित करने के लिए दबाव बनाए जाने की आशंका भी जताई गई है। वर्तमान एक सप्ताह की दावा-आपत्ति अवधि को अपर्याप्त बताते हुए, अवकाश और खराब मौसम  के कारण प्रभावित हुए कार्यों का हवाला देते हुए आम मतदाताओं को नाम सुधार का पर्याप्त अवसर देने के लिए अंतिम तिथि 10 नवंबर तक बढ़ाने की मांग कांग्रेस  कमेटी द्वारा की गई है। 

ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि,केवल कार्यालयीन अभिलेखों के आधार पर निर्णय लेने के बजाय संबंधित मतदाताओं के वास्तविक निवास स्थान का अनिवार्य रूप से भौतिक सत्यापन कराने, नाम जोड़ने-काटने की पूरी प्रक्रिया की निगरानी वरिष्ठ अधिकारियों से कराने तथा नियमों के विरुद्ध कार्रवाई की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने मांग की है कि दावा-आपत्तियों के निराकरण के बाद संशोधित मतदाता सूची का प्रकाशन कर उस पर एक बार पुनः दावा-आपत्ति का अवसर दिया जाए, ताकि अंतिम प्रकाशन से पहले सभी त्रुटियों को पूरी तरह दूर किया जा सके और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनी रहे।  

CM हेल्पलाइन शिकायत में जांच के नाम पर अधिकारियों का 'सेल्फ-डिफेंस' ड्रामा


बैकुंठपुर/छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में सुशासन के दावों की पोल अधिकारी किस तरह खोल रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण   इन दिनों कोरिया वनमंडल में देखने को मिल रहा है।सीएम हेल्पलाइन में दर्ज एक शिकायत की जांच के नाम पर कोरिया वनमंडल के अधिकारियों ने ऐसा  तिकड़म भिड़ाया है, जिसे सुनकर कोई भी हैरत में पड़ जाए। पूरी जांच का सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाला पहलू यह रहा कि इन  अधिकारियों ने अपनी ही पीठ थपथपाते  और खुद को क्लीन चिट देते हुए शिकायत बंद कर दी!लेकिन शायद इन तिकड़मबाज़ अधिकारियों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है। इस सख्त नीति के तहत चाहे कोई कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी या तिकड़मबाज क्यों न हो, उसका बचना नामुमकिन है!

मामला कोरिया वनमंडल के पोड़ी बचरा क्षेत्र में करोड़ों रुपए के  प्रतिपूरक वनीकरण  से जुड़ा है। प्लांटेशन के लिए बारिश के दिनों में बिना झाड़ी साफ किए गड्ढा खुदाई का कार्य शुरू करवा दिया गया था,ताकि जल्दबाजी में पौधारोपण के नाम पर खानापूर्ति और कागजों में हरियाली दिखाकर कर राशि में हेरफेर कर सके, लेकिन मानसून के बारिश ने इनके मंसूबों में ही पानी फेर दिया।खैर, यह तो बात इनकी मंसूबों की रही , लेकिन असल बात तो सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की है। मुगूम बारी पैच में प्रतिपूरक वनीकरण में हो रहे अनियमितताओं की जांच करने वाले अधिकारी कोई और नहीं, बल्कि खुद कोरिया वनमंडल के वे ही अधिकारी हैं जिनके संरक्षण में यह सारा खेल चल रहा है। अपनी कलम फसते देख इन अधिकारियों ने ईमानदारी का ऐसा परिचय दिया कि खुद को पाकसाफ बताते प्राक्कलन अनुसार कार्य होने की बात कही, जांच में अनियमितता जैसे शब्द का तो जिक्र तक नहीं है।CA प्लांटेशन के नाम पर चल रहे 'मैनेजमेंट' के खेल में उलझे ऐसे नौकरशाहों के ऊपर नकेल कसने की जरूरत है,ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि जमीन पर भी इसका असर दिखाई दे।

बात हम प्लांटेशन में हुई अनियमितता की कर रहे थे, लेकिन यहां तो जांच में ही किस प्रकार अनियमितता बरती गई है, इसे ऐसे समझिए।सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत की जांच को पहले परिक्षेत्र सहायक और रेंजर के प्रतिवेदन के आधार पर बंद करने का प्रयास किया गया।फिर दोबारा जांच प्रतिवेदन तैयार किया गया, जिसमें कोरिया वनमंडल के संयुक्त उपवनमंडलाधिकारी और उड़नदस्ता प्रभारी के प्रतिवेदन के साथ कथित पांच मजदूरों के हस्ताक्षरयुक्त पंचनामा के आधार पर तय कर लिया गया कि कार्य स्वीकृत कार्ययोजना आदेश के तहत प्राक्कलन के अनुसार ही हो रहा है?यहां एक महत्त्वपूर्ण बात गौर करने वाली यह भी है कि जांच दल में शामिल ये वही उड़नदस्ता दल के प्रभारी है जिनकी किस्मत प्रतिवेदन के साथ  पलटी मारी और अब उसी परिक्षेत्र के अधिकारी बनाए गए है,कुर्सी में बैठने की चाह इनकी इतनी  कि चंद घंटे में ही इन्होंने प्रभार तक ले लिया ।खैर,जिस ढंग से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया उसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि कार्य प्राक्कलन  अनुसार हुआ है यानी फिर शिकायत झूठी थी? फिर जांच प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख क्यों नहीं किया गया? इसके अलावा, शिकायतकर्ता को जांच में शामिल क्यों नहीं किया गया?कुल मिलाकर 'फाइल क्लोज़ ,मैटर साल्व' की मानसिकता वाले इन अधिकारियों को कौन समझाए कि आँखें बंद कर लेने से अंधेरा नहीं हो जाता।


प्रकृति के प्रति आस्था, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक परंपराओं का जीवंत प्रतीक है करम परब : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय


रायपुर/मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय राजधानी रायपुर स्थित अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम परिसर में उरांव (सरना) आदिवासी विकास संघ, रायपुर द्वारा आयोजित करम पूजा परब 2026 में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने करम राजा की विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, खुशहाली और मंगलमय जीवन की कामना की। उन्होंने भारत माता के तैलचित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 

मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि करम परब हमारी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, गौरवशाली परंपराओं और पूर्वजों की अमूल्य धरोहर है। यह पर्व प्रकृति के प्रति हमारी आस्था, प्रेम और सम्मान की भावना को अभिव्यक्त करता है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जीने की जो परंपरा विकसित की, वह आज भी हमारे समाज को महत्वपूर्ण संदेश देती है। करम परब इसी जीवनदर्शन का प्रतीक है, जो हमें प्रकृति के संरक्षण, सामाजिक एकता और सामूहिक जीवन के मूल्यों से जोड़ता है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, लोकपर्वों, परंपराओं और प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव से है। प्रदेश के विभिन्न जनजातीय समाजों ने अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं को पीढ़ी-दर-पीढ़ी सहेजकर रखा है। करम परब भी ऐसी ही गौरवशाली परंपरा है, जिसमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता के साथ परिवार और समाज की सुख-समृद्धि की कामना की जाती है। यह पर्व हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने और आपसी प्रेम, भाईचारे तथा सद्भाव के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि हमारी संस्कृति और परंपराएं केवल उत्सव मनाने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि इनमें हमारे पूर्वजों का ज्ञान, जीवनमूल्य और समाज को एकजुट रखने की भावना समाहित है। इन परंपराओं को जीवंत बनाए रखना और भावी पीढि़यों तक पहुंचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आधुनिकता के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। जब हमारी नई पीढ़ी अपनी भाषा, लोकगीतों, लोकनृत्यों और पारंपरिक पर्वों से जुड़ी रहेगी, तभी हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत निरंतर आगे बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि करम परब जैसे आयोजन समाज के लोगों को एक मंच पर लाने के साथ आपसी संबंधों को मजबूत करते हैं। ऐसे अवसरों पर समाज के वरिष्ठजनों से नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं और रीति-रिवाजों को जानने-समझने का अवसर मिलता है। उन्होंने उरांव समाज द्वारा अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि समाज की सक्रिय सहभागिता से ही हमारी सांस्कृतिक विरासत आने वाली पीढि़यों के लिए सुरक्षित रह सकेगी।